দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির জোট (আসিয়ান) ১০ সদস্য রাষ্ট্রের নেতারা গত শুক্রবার লাওসে সভা শেষ করেছেন। সভা শেষে আসিয়ানের চেয়ারম্যান বিষয়টি নিয়ে একটি বিবৃতি দিয়েছেন।
আসিয়ানের ১০ সদস্য রাষ্ট্র হলো মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, লাওস, মিয়ানমার, ব্রুনেই দারুসসালাম এবং থাইল্যান্ড। সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চীন, জাপান, ভারত এবং দক্ষিণ কোরিয়ার কূটনীতিকরাও অংশ নিয়েছিলেন।
दक्षिण चीन सागरको विवादित जलसीमाको बारेमा चीनसँग असिद्वान सदस्य फिलिपिन्स र हालै मात्र भियतनाम आमने–सामने भएका छन्। दक्षिण चीन सागरमा आफ्नो सार्वभौमसत्ता दाबी गर्दै आइरहेको छ चीन। त्यहाँको विवादले उत्पन्न भएका उत्तेजनामा संयुक्त राज्य निरीह भएर बसेको छैन। किनभने फिलिपिन्सको संयुक्त राज्यसँग रक्षा सम्झौता भएको छ। सम्झौता अनुसार, फिलिपिन्समा आक्रमण भएमा संयुक्त राज्यले यसलाई रक्षा सहयोग प्रदान गर्नेछ।
दक्षिण चीन सागरबाट प्रतिवर्ष तीन ट्रिलियन अमेरिकी डलरको व्यापार हुन्छ। यसपटकको असिअन सम्मेलनमा दक्षिण चीन सागरलाई लिएर आचार–विधि महत्त्वपूर्ण विषय रह्यो। संयुक्त राज्यका एक अधिकारीले भनेका छन्, दक्षिण चीन सागरको बारेमा यसपटकको सम्मेलनमा चीन र रूससँग असिअन सदस्यबीच विवाद भएको छ। चीन र रूसले १९८२ सालको संयुक्त राष्ट्र सन्धिअनुसार समुद्रको कानुनमा आपत्ति जनाएका छन्।
असिअनको विज्ञप्तिमा विश्वासको उपाय तय गर्ने आग्रह गरिएको छ, जसले दक्षिण चीन सागरमा तनाव र दुर्घटनाको जोखिम कम गरोस् र गलतफहमी समाप्त होस्। यो समयमा विवाद समाधानका लागि आचार–विधिको बारेमा छलफलमा सकारात्मक प्रगति भएको बताइएको छ। चीन र असिअनबीच यो बारेमा २००२ सालमा नै सहमति भएको थियो। तर, २०१७ सालभन्दा अगाडि औपचारिकता सुरु भएको थिएन।
यता, म्यानमारको बारेमा असिअनको तर्फबाट तनाव छिटो रोक्न आग्रह गरिएको छ। यसका साथै मानवीय सहायता दिने उपयुक्त वातावरण तयार गर्ने र समावेशी राष्ट्रिय संवादको कुरा भएको छ। यसका साथै, थाइल्याण्डले म्यानमारको बारेमा अनौपचारिक छलफलको विषयलाई स्वागत गरेको छ।
